News Portal

बागमती प्रदेशमा कानुन विपरीत ३ अर्ब ३ करोड बढी २४ लाख अनुदान बितरण

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाण्डौ, ६ भाद्र
१४५ पटक
काठमाण्डौ, ६ भाद्र

बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले आ.व. ०७६/७७ मा कानुन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान बितरण गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयले कानुन स्पष्ट नखुलाइ कार्यविधि निर्माण गरी १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

त्यसैगरी उक्त सरकारले संस्था तोकेर १ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ भने कानुन विपरित परामर्शदातालाई १२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७६ मा विधायिकी अधिकार संसदमा मात्र निहित हुने, संसदले बनाएको कानुनमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै उक्त प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेका दस्तावेजहरू मध्ये कुन कानुनको कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायन बनाइएको हो स्पष्ट पार्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर प्रदेश सरकारले कुनैपनि कानुनको दफा नै नखुलाइ निर्देशिका वा कार्यविधि र मापदण्ड जारी गरी अनुदान रकम वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बिशेषगरी बागमती प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यविधि बनाइ सोही आधारमा सो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान खर्च गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्