News Portal

सहकारीहरुकोे ब्याजदरमा ताण्डव नाच, सेवाग्राही मारमा, जाँच गर्ने निकाय मौन

ईसगरमाथा संवाददाताकठमाण्डौं, ८ भाद्र
१६७ पटक
कठमाण्डौं, ८ भाद्र

नेपालमा बहुसख्यक सहकारीहरुले सेवाग्राहीबाट चर्काे ब्याजदर असुलेकाछन् । सेवाग्राहीलाई निरीह बनाई उनीहरु मथि ताण्डव नाच नाचिरहेकाछन् । सहकारी उपर प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा सरकारले तोकेको ब्याज दरको सीमा नाघ्दै सहकारीले आफूखुसी ब्याजदर असुल गरिरहेकाछन् ।

सरकारले सहकारीको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको छ तर सहकारीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म असुल्दै आएकाछन् । कोरनाले सेवाग्राहीको आथिक अवस्था कमजोर हुदै गर्दा सहकारीले भने चरम लुट मच्चाई रहेको छ । कुनै पनि तहको सरकारबाट अनुगमन नहुदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । सहकारीको नियमन तथा अनुगमन तीन तहका सरकारबाट गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले यो वर्ष पनि ब्याजदर सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेकोछ ।

सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत भन्दा बढी लिने गरिएको छ । सरकारले २०७६ देखि सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको सर्वसाधारण सबैमा अवगत नै छ । २०७६ देखि नै १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तय गरेको थियो । उक्त विषयमा पनि सहकारी विभागले कुनै पनि प्रकारको अनुगमन गरेको छैन भने ३ तहका कुनै पनि सरकारले चासो समेत देखाएको छैन ।

यो विषयमा केही सहकारीका विरुद्ध पीडित सदस्यले उजुरी दिए पनि अत्याधिक ब्याजदर असुल गर्ने सहकारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । सेवाग्राहीको घरखेत लिलाम गरिदैछ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले समेत सहकारीले १६ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउँदै आएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गरेको छ । कानुन उल्लंघन गरी अत्यधिक ब्याज असुल गरेका सहकारीलाई कारबाही नभएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा ‘सहकारीको वेबसाइट परीक्षण गर्दा व्यवसाय, हाउजिङ लगायतका कर्जामा १६ देखि २४ प्रतिशत ब्याजदर राखी ऋण प्रवाह गरेको देखियो,’ जनाएको छ । ‘कानुन अनुसार निर्धारण भएको ब्याजदर भन्दा बढी ब्याजदर कायम गरी ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सहकारी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ मा रजिष्ट्रारले ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा ब्याजदर निर्धारण तोक्ने व्यवस्था छ । विभागले २०७७ साउन १७ को निर्णयअनुसार ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तय गरेको थियो ।

यसअघि २०७६ मा १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो तर सहकारीले २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएकोछ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९÷का लागि ब्याजदर तय गर्न ब्याजदर निर्धारण समितिले आवश्यक अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाएकोछ ।

समितिको अध्ययन अनुसार सहकारीको ब्याजदर झारेर १० प्रतिशत कायम हुन सक्ने देखिएको छ । सहकारी ऐनको प्रावधान अनुसार ब्याजदर तय गर्दा १० देखि ११ प्रतिशत हुन आउने देखिएको हो । तर, सहकारीले ब्याजदरको सीमा धेरै नघटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।

नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पोखरेलले सहकारीको ब्याजदर घट्ने बताए । ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशत हुन सक्छ’, उनले भने -‘औसत भारी ब्याजदर कति निस्कन्छ भन्ने बिषयमा टुंगो लागेको छैन, तर अहिले तय भएको भन्दा केही घट्न सक्ने सम्भावना पनि छ, ।’

ब्याजदर निर्धारण समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधार बनाएर सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्ने पोखरेलले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्