News Portal

सर्वोच्च अदालतले स्वचालित प्रणालीद्धारा मुद्दाको पेशी तोक्ने

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाडौं, १० भाद्र
११७ पटक
काठमाडौं, १० भाद्र

सर्वाेच्च अदालतले आगामी मंसिर देखि स्वचालित प्रणालीद्धारा मुद्दाको पेशी तोक्ने भएको छ । न्यायालयको विकृति, विसंगति सम्बन्धी अध्ययन समितिको कार्ययोजनालाई लागू गरिने भएको छ । न्यायलय प्रति जनविश्वास घट्दै गएको वेला न्यायलय सुधारमा अध्ययन कार्यसमितिको कार्ययोजनालाई लागू गर्ने भएको छ ।

न्यायालयमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंसिरदेखि पेशीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्न लागेको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको हो ।

साउन १४ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनको कार्ययोजनामा अदालतहरुमा आगामी मंसिर देखि स्वचालित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।

इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने हालको पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आम आलोचना आएको भन्दै प्रतिवेदनमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको पेशी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न उक्त समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘‘जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानून व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन अनुसारको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक र प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यही महिनादेखि औचित्य समाप्त भएका रिट निवेदन खारेज गर्ने भएको छ । त्यसका लागि एकीकृत रुपमा पेशी सूची प्रकाशित गरी फर्छ्यौट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भनी योजना बनाएको छ ।

प्रतिवेदनले संवैधानिक इजलासका विषयमा उठाएका प्रश्नबारे बृहत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न समिति गठन गर्ने निर्णय सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको एक न्यायाधीशले बताए । प्रतिवेदनको कार्ययोजना अनुसार, आगामी २०७९ साल असार मसान्तसम्म यसबारे अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा अदालतको फैसलामा लामो र जटिल खालको लेखनशैली सुधारेर टिपोट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । फैसला लेखनका लागि न्यायाधीशलाई साताको एक दिन मुद्दा नतोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ ।त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक करिव ४ जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न पाउने छैन । इजलास नतोकिएको दिन न्यायाधीशले फैसला लेखनमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनको कार्य योजना अनुसार, आगामी २०७९ साल असार मसान्त सम्म यसबारे अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन दिइसक्न पर्नेछ । अदालत भित्रका विभिन्न समितिमा न्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियमावली परिमार्जन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि करिव एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । तर न्याय सम्पादनसँग जोडिएका समितिमा भने न्यायाधीश रहन पाउनेछन् ।

कार्ययोजनामा विचौलिया नियन्त्रका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्ने सुझाव छ । विचौलिया नियन्त्रण गर्न अहिले तत्काल संयन्त्र बनाउनुपर्ने र पछि कानुनी रुपमा पनि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव थियो ।त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला तहमा न्यायाधीश र स्रेस्तेदार सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनि देशभरका बार र बार काउन्सिलको पनि यसमा संलग्नता रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटै मुद्दामा धेरै कानून व्यवसायी भएमा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीहरुले पेशी स्थगन गर्न नपाउने गरी बहसनोट पेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको, अन्तरिम आदेश भएका र पुराना मुद्दाहरुमा मुद्दा स्थगित नहुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव छ । प्रतिवेदनमा सबै तहका न्यायाधीशलाई आर्थिक र कर्मचारी प्रशासनबाट अलग राख्ने व्यवस्था गर्न कार्ययोजना बनाइएको छ ।

करिव ५० वटा शीर्षकको कार्य योजनामा कतिपय विषय तत्कालै कार्यान्वयन थाल्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनको कार्य योजना अनुसार, आगामी २०७९ साल असार मसान्त सम्म यसबारे अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन दिइसक्न पर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्