News Portal

प्रधान न्यायाधीश समेतको संवैधानिक परिषदले लत्यायो कानून

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाण्डौं, १७ भाद्र २०७८
८८ पटक
काठमाण्डौं, १७ भाद्र २०७८

प्रधानन्यायाधीश समेतको संवैधानिक परिषदले कानूनका आधारभूत मान्यता लत्याएको छ । विधि र पध्दतिलाई कुल्चदै सो समितिले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन, २०६६ अस्तित्वमा छ । सो अस्तित्वमा रहेको ऐनको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको नेपालका प्रमुख समचार माध्यमले जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी स्यष्ट व्यवस्था छ ।

सो कार्यविधि ऐन, २०६६ अनुसार ‘परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’

त्यही दफामा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, ऊ प्रतिको जनभावना अनि उसले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ भनी कार्यविधि तय गरेको छ ।

ऐनको यो प्रावधान अनुसार, परिषदले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्ति किन र के कारण उपयुक्त र योग्य छ भन्ने समेत खुलाउनु भनिएको छ भने सामाजिक रूपमा समेत ती व्यक्तिको पृष्ठभूमिका साथै अन्य विवरण खुलाउनु पर्ने व्यबस्था छ ।

२०६८ सालमा बनेको कार्यविधि सम्बन्धी नियमावलीमा संवैधानिक पदाधिकारीको चयन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना जारी गनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
मंसीर ३० गते संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्दा ऐनको दफा ५ को प्रक्रिया पूरा पूरा नगरी संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर उनीहरूको नाम मात्र सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

सिफारिश पत्रमा उनीहरूको योग्यता के हो र कुन आधारमा सिफारिश गरियो भन्ने केही उल्लेख छैन तर ३ पुस २०७७ को मिति राखेर संवैधानिक परिषदका सचिव एवं मुख्य सचिवले संघीय संसद सचिवालयका महा सचिवलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा २३८ बमोजिम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई (संखुवासभा), आयुक्तमा जयबहादुर चन्द (बैतडी) र किशोर कुमार सिलवाल (काठमाडौं) लाई सिफारिश गरिएको मात्र छ ।
ऐन कानूनको भावना विपरित संवैधानिक परिषदको नियुक्ति कार्यमा संलग्न प्रधान न्यायधीश समेतको परिषदलाई जनस्तरबाट ब्यापक विरोध आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्