News Portal

एमसीसी का उपाध्यक्ष फातेमा जेङ सुमार आज काठमाण्डौंमा

ईसगरमाथा संवाददाता काठमाडौं, २४ भाद्र २०७८
११२ पटक
काठमाडौं, २४ भाद्र २०७८

एमसीसी का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स सहितको टोली नेपालको चार दिने भ्रमणमा आज काठमाडौं आइपुगेको छ । नेपालको गरिबी घटाउन तथा दीगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय एमसीसी बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याक्टमा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि नेपालमा पहिलो पटक भएको यो भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

नेपालमा यसको ब्यापकतम विरोध भए पछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट गत साता पत्र लेख्दै एमसीसी संवन्धमा उठेका विभिन्न विवादित सवालहरूबारे स्पष्ट जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले अमेरिकी दूतावास मार्फत एमसीसीलाई प्रश्नहरु राखेको हो । एमसीसी ले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग संवन्धमा नेपाल सरकारबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ एमसीसी ले दिएको छ ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा जेङ सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतलाई बोधार्थ दिइएको जवाफमा सरकारले सोधेका सबै ११ प्रश्नको बुँदागत जवाफ दिइएकी छन् ।

एमसीसीले नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको जानाकारी गरेको छ । एमसीसीले आफनो जवाफमा यो सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नभएको पनि बताएको छ ।

एमसीसीले जवाफमा “एमसीसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीति भन्दा धेरै अघि देखिको हो । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् ।”, भनिएको छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकालाई लेखेको पत्रमा एमसीसीको उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको पनि जनाएको छ । त्यस क्रममा नेपाल सरकारले नै आवश्यक ठानेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत सम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रहेको उल्लेख छ ।

किन नेपाली संसदबाट पारित गराउनु पर्याे भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा बिना अवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राख्नु परेकोे पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालसंगको भएको एमसीसी सम्झौता भन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको र परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने पत्रमा उल्लेख छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिका रसम्बन्धी अर्काे प्रश्नको जवाफमा कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक नहुने पत्रमा लेखिएको छ ।

एमसीसी सहयोगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन सक्ने पनि पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्