News Portal

ललितपुर नख्खु कारागारका ७ नाइकेको सरुवा

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाण्डौं, २७ भाद्र २०७८
९० पटक
काठमाण्डौं, २७ भाद्र २०७८

कारागार व्यवस्थापन विभाग ललितपुरले नख्खु कारागारका कैदी नाइकेहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरेको छ । उनीहरु जेल नाइके र चौकीदार थिए । सो जिम्मेवारी पदबाट हटाएर अन्यत्रै सरुवा गरिएको हो ।

कैदीबन्दीहरुको खाद्यन्न लगायत सेवा सुविधामा आर्थिक अनियमितता एवं शोषण गरेको आरोप लागेका ५ नाइके र २ सह नाइकेलाई जिम्मेवारी तालुकबाट मुक्त गरी चितवन, भीमफेदी, पर्सा र नवलपरासी कारागार सरुवा गरिएका ललितपुरका जेल प्रशासक चिरिन्जिीवि गिरिले जनाए ।

सरकारले कैदी बन्दीहरुलाई सुविधा स्वरुप उपलब्ध गराउदै आएका मासिक खाद्यन्न, भत्ता, टेलिफोन सेवा लगायतमा अनियमितता गरेका हुन् । नख्खु कारागार स्थित सीआरसी ब्लकका कैदी बन्दीहरुले चौकीदार र नाइके, सह नाइके विरुद्ध भदौ २० मा प्रदर्शन र नाराबाजी समेत गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले ८ जना नाइके र चौकीदारलाई अन्यत्र सरुवा गर्न र अनियमितता माथि ब्यापक र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गर्दै जेल प्रशासक समक्ष निवेदन गरेका थिए ।

विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा कैदी बन्दीको प्रदर्शन र अनियमितता बारे छानबिन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका अधिकृत स्तरका कर्मचारी सम्मिलित ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको नक्खु कारागार प्रशासनले बताएको छ ।
प्रदर्शन र नाराबाजीमा उत्रिएका कैदीबन्दीहरुले अनियमितता गर्ने चौकीदार, नाइके र सह नाइकेलाई हटाएर कारागार स्थानान्तरण गर्न माग गरेका हुन् । त्यसपछि विभागले हत्या अभियोगमा जेल जीवन ब्यतित गरी रहेका नाइके शिव चौधरी र सह नाइके देवेन्द्र तिमल्सिनालाई कारागार कार्यालय चितवन सरुवा गरेको छ ।
व्यक्ति हत्या र लागूऔषध मुद्दाका २ कैदीहरु दिपक कार्की र रिकेश अधिकारीलाई नवलपरासी कारागारमा पठाइएको बुझिएको छ । मानव बेचविखन अभियोगमा कैद भुक्तानरत मनिष भनिने सविन केसीलाई पर्सा र ठगी मुद्दाका शम्भु कार्कीलाई भिमफेदी कारागार सरुवा गरिएको छ । नख्खु कारागारका मूख्य नाइके विशाल विष्टलाई भने सरुवा गरिएको छैन ।

चौकीदार÷नाइके र सहनाइके पद कारागारको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन, आर्थिक व्यवस्थापन, कैदीका चालचलन÷अनुशासन हेर्ने आन्तरिक संयन्त्र हो । यसलाई जेलभित्रको प्रशासनका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

लागूऔषध, मानव तस्करी, वलात्कार, राज्य विरुद्धको अपराध, खोटाचलन लगायत नेगेटिभ सूचीमा रहेका कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनको जिम्मा दिन नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्