News Portal

गृहमन्त्री बादल सहित सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाण्डौ ६ जेठ
३१ पटक
काठमाण्डौ ६ जेठ

सर्वोच्च अदालतले सांसद नबनीकन मन्त्री बनेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासलेउक्त आदेश गरेको हो ।

संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्