News Portal

के वैतनिक वकील अपराध प्रतिरक्षाका लागि हो ?

२६२ पटक

-अधिबक्ता यज्ञवहादुर थापा
राज्यको उदेश्य समाजमा शान्ति अमन चयन कायम गराउनु हो । समाजमा जान अन्जान वा मनसायपूर्वक वा लापारवाही वा हेलचक्राईबस् विभिन्न अपराधका घटनाहरु भैरहेका हुन्छन् । कुनै पनि अपराधी नउम्कोस भनेर आपराधिक घटनाको छानविन र अनुसंधानका लागि राज्यले नै अग्रसरता देखाएको हुन्छ । अपराधको छानविन गरी अभियोग समेत लगाउँछ । राज्यले सामाजिक अपराधमा अनुसंंधान र अभियोगमा वास्तविक पीडित पक्षलाई सामाजिक न्याय परोस् र अपराधीले कानून बमोजिम स्रजाय प्राप्त गरोस् भन्ने मनसाय हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा २०को उपधारा ७ अनुसार कुनै कसूरको अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्द साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । अभियोग लागेको ब्यक्तिको संदर्भमा यो हक न्याय सम्वन्धी हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसै धाराको उपधारा १०मा असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहयता पाउने हक हुनेछ भनी संबैधानिक ब्यबस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ले प्रत्याभूत गरेको न्याय सम्वन्धी हकको असमर्थ पक्षले निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने संबैधानिक कानूनी ब्यबस्थालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा १३० को उपदफा २ अनुसार जन्म कैदको संजाय वा दश वर्ष वा दश वक्ष भन्दा बढी कैदको संजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो कानून ब्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ भनी अदालतलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिई राज्यको तर्फबाट अपराधको संरक्षण गर्न लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

कुनै अपराधीलाई प्रतिरक्षाका निम्ति कानून व्यवसायी नै नियुक्त गराइ दिएर संरक्षण प्रदान गर्नु भनेको राज्यमा अपराध विस्तार वा वृध्दि गर्न संरक्षण प्रदान गर्नु हो । कुनै पनि व्यक्तिले उसले रोजेको कानून व्यवसायी पाउनु पर्छ यो उसको हक हो । हकको नाममा निशुल्क कानून व्यवसायी राज्यकै तर्फबाट नै उपलब्ध गराउनु शान्तिपूर्ण समाज परिकल्पनाको उपहास मात्र हो । कमन ल बाट प्रभावित हाम्रो कानून अभियोजनात्कम प्रणाली अपानाएको छ । अभियोजन पनि गर्ने र त्यसको प्रतिरक्षा पनि गर्ने कार्य विरोधाभासप्ूण कार्य हो ।

अदालतले प्रतिरक्षाका लागि सरकारवादी जुनसुकै मुद्दामा सामान्य सोधपूछको प्रकृया पूरा नगरी वा गरे पनि वकील राखेको छ कि छैन भनेर सोधनी हुँदा राखेको छैन भनी जवाफ दिंदा अदालतबाटै राखी दिएको छ भनी सामान्य सोधपूछ गरी बैतनिक वकील राखिदिने पंरपराको विकास भएको पाइन्छ । वैतनिक वकीलको अवधारणा के ? कस्तो अवस्थामा बैतनिक वकीलको आवश्यक्ता पर्छ ? अभियोजित पक्षको आर्थिक अबस्था के ?

कुनै पनि विषयको मूल्याकंन नगरी सबै ठाउँमा वैतनिक वकीलको नियुक्ति गरी दिंदा वकीलको गरीमा समेत कम हुने होइन राज्यले अपराध र अपराधीलाई प्रश्रय दिने गरी सबै खाले फौजदारी मुद्दामा बैतनिक वकील नियुक्त गरी दिनाले राज्यले अपराध रोकथाम हैन वढावा दिएको आभाष भएको छ । वास्तविक अपराधी स्वयंले राहत महशुस गरेको पाइन्छ । अभियुक्तको आथिक हैसियत मापन नगरी वा उसको गुण दोष मापन नगरी अदालतद्दारा बैतनिक वकील नियुकत गरी दिनु राज्यले आफै निर्धारण गरेको शान्ति अमन चयनको नीति विरुद्दको कार्य हो । अभियुक्त वा अपराधी प्रति राज्यले अपनाउने दृष्टिकोण के ? सबै तह तप्काबाट सोच्न जरुरी छ ।

न्याय प्रति अदालत संवेदनशील हुनुपर्छ यसमा दुई मत छैन तर न्यायका नाममा वास्तविक अपराधीले राहत पाउनु राहत दिलाउनु न्यायकै विरुद्दको कार्य हो । नेपालको संबिधान २०७२ ले असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको ब्यबस्था गरेको छ । यो देवानी वा फौजदारी दुबै हकमा पनि लागू हुन सक्छ । तर पक्ष अशक्त भएको हुनुपर्छ । शारीरिक अपांगता भएको ब्यक्तिलाई इंगित गर्न खोजिएको हैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिलाई नै अशक्त भन्ने दर्शाइएको हो ।

अभियोग लागेको ब्यक्ति उपर राज्यको दोहारो मापदण्ड लिएको पाइन्छ । शुरुमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने र प्रमाणित भएमा उसको सपति लिलाम बिक्री गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनी ब्यबस्था रहेको छ । पीडकलाई राहत दिने नै हो भने उसको संपति किन लिलाम गर्ने ? राज्य ढिकुटीबाट नै खर्च किन नब्योहोर्ने ? उसलाई सुधार्नको लागि केवल कैद संजाय पनि त पर्याप्त हुन सक्छ । एकातिर राज्यले कानूनी सहायता उपलब्ध गराएको देखिने अर्काेतिर लिलाम पनि गर्ने यो दोहोरा मापदण्डले कुन नीति अख्तियार गर्न लागेको हो प्रष्ट छैन ।

वैतनिक कानून ब्यवसायी पीडक भनिएका पक्षलाई राहत सेवा उपलब्ध गराउंदा राज्यलाई के कति उपलब्धि भएको छ । सो को मूल्याकंन भएको छैन । पीडित पक्षका तर्फबाट सरकारी अभियोक्ताहरु जसरी कर्तब्य निर्वाहमा प्रमाण जुटाउने, आवश्यक सोधपूछ गर्ने, मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय लिन सक्ने वा मुद्दा चलेमा कानून बमोजिम आवश्यक संजायको माग दावी लिई कर्म क्षेत्रमा खटेको देखिन्छ ।

राम्रो काम गर्ने सरकारी वकीलहरुको बढुवा वा जनस्तरबाट पनि राम्रो स्वागत पाएको कुरा कतैबाट छिपेको छैन । तर वैतनिक वकील नितान्त तलव मुखी हुनु बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि छैन । उसको न त वढुवा छ न त पेशा प्रति इमान्दारिता र लगाव कायम गर्न सक्छ । न त कुनै अधिकार छ । न्यायधीशका सामु लाचार वकील बाहेक प्रतिरक्षात्मक कानून ब्यवसायी हुन सक्दैन । सरकारी वकीलका सामू निरीह वकील मात्र हो । किनभने अभियोजनकै समयमा न त पक्षले समयमै वैतनिक वकीलसंग परामर्श गर्छ न त वैतनिक वकीलको रोहवरमा सोधनी हुन्छ ।

बहसको समयमा लाचार वैतनिक वकील बाहेक सशक्त प्रतिरक्षात्मक वकील हुन सक्दैन, जति दम्भ नीजि रुपमा राखिएको रहेको वकीलले शसक्त प्रतिकारको क्षमता वा दम्भ राख्दछ । नीजि रुपमा राखिएको कानून ब्यवसायीले प्रहरीमा भएका बयान, सरकारी वकीलसंग भएका बयान घटनास्थल मुचुल्का, संवन्धित अन्य कागजपत्रका वारेमा डटेर खडंन मुकाविला आदि गर्न सक्छ । उसले नैतिक दम्भ राख्न सक्छ । न्यायधीशका सामू आफ्नो बहस प्रतिरक्षाले प्रभाव पार्न सक्छ ।

आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएका कारणवस कुनै अपराध गर्न पुगेका वा कुनै दवाव प्रभाव असर वा मनसाय विनाको अपराध भएको वा कसैले कुनै अभियोगमा फँसाउन खोजेको ब्यक्तिको हकमा कानून ब्यवसायी राज्यले उपलब्ध गराइदिनु र उसको सही प्रतिरक्षा हुनु राम्रो विषय हो । तर १० वर्ष वा १० वर्ष भन्दा माथिका संजाय हुन सक्ने अभियोग लागेका त्यस्ता ब्यक्तिको सामान्य आर्थिक हैसियत भएका ब्यक्तिहरुलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु न्यायको क्षेत्रमा न्याय संगत कदापि हैन ।

न्याय सर्वसुलभ हनुपर्छ तर न्याय सस्तो र लफतरो कहिलै हुदैन । सर्वसुलभ न्याय भन्नाले विभिन्न जात जाति धर्म वर्ण वा लिंग वा जुनसुकै संप्रदायका ब्यक्तिहरले अन्यले पाए सरह पाउनु हो । प्रचलनमा फौजदारी अभियोग लागेका सबै खाले मुद्दाहरुमा अदालतले बैतनिक वकील राखिदिेने र प्रहरी प्रशासनबाट पनि वैतनिक वकील राख्न सिफारिस गर्ने कार्यले न्यायको उचित अभ्यास हुन सकेको छैन । यसलाई सर्व सुलभ न्याय भन्न सकिदैन ।

जिल्ला अदालत नियमावलीको दफा १४३ मा वैतनिक कानून व्यवसायी संवन्धी ब्यवस्था गरेको छ । कानून व्यवसायी राख्न नसकने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रुश्रपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलव्ध गराउन अदालतमा आवश्यक संख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहने भन्ने व्यबस्था गरेको छ । थुनामा रहेका व्यक्ति समेतलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउने राज्यले इच्छा जाहेर गरेको देखिन्छ । थुनामा रहेका तर आर्थिक रुपले वकील राख्न नसकेका ब्यक्तिका हकमा यो दफा आर्कषित हुने हो ।

गोलमटोल रुपमा सबैलाई कानून व्यवसायी उपलब्ध गराई दिने राज्यको इच्छा किमार्थ हैन । तर अदालतले गोलमटोल एउटै रुपमा लिने गरेको छ, जो गलत हो । राज्यको उदेश्य कदापि गलत कार्य गर्नेलाई सेवा सहुलियत उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने हैन । अपराध निरुत्साही गराई राज्यमा शान्ति अमन चयन कायम गराउनु राज्यको प्रमुख भूमिका मध्ये एक हो ।

सार्वजनिक वा सरकारी वा सामुदायिक जग्गा हडप्ने जग्गा तश्कर तथा भू–माफियाहरु, जल माफियाहरु, लागू र्औषध गाँजा चरेस बिक्री कर्ताहरु, क्रूर अमानवीय कर्तव्य ज्यानका अपराधीहरु सबैले वैतनिक वकीलको राहत राज्यद्दारा दिलाउनु पनि हुँदैन भने माफियाहरु आफै राख्न पनि चाहँदैनन् ।

जुनसुकै तरहले आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति जसको आथिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ अपराधी भए पनि वकील राख्न सक्ने अवस्थाको छैन भने अदालतले त्यस्ता व्यक्तिको उचित कानूनी प्रतिनिधित्व गर्न पक्षले चाहेमा वकील नियुक्त गरी दिनु न्यायिक विवेक सम्मत कुरा हो । न्यायमा सर्वसुलभता हो । सामाजिक अपराधका यस्ताा घटनामा राज्य आफै अग्रसर भएर पीडितका तर्फबाट सरकारी वकील र पीडक भनिनेका तर्फबाट अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गराई कारवाई अगाडी बढाउने हो भने सामाजिक न्याय मर्दछ भने वकीलको मर्यादा पनि घट्छ । न्यायको निम्ति चुस्त बहस हुन सक्दैन । अन्तमा राज्य अपराधी संरक्षण गर्ने थलोको रुपमा विकास हुने संभवना राख्छ ।

नेपालको संविधान २०७२मा प्रष्ट के छ भने, असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको हुनेछ भन्ने ब्यबस्था गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा १३०को उपदफा २ मा जन्मकैदको संजाय वा दश वर्ष वा दश वर्ष भन्दा बढी कैदको संजाय हुन सक्ने कसूरकोु आरोप लागेको अभियुक्तले कानून ब्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त कानून ब्यबसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ भनी नेपालको संविधान २०७२ धारा २०को न्याय सम्वन्धी हकको खिलाफ अपराधी मनोर्वतिलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानूनी ब्यबस्था गरेको छ ।

अपराधीहरु छिद्रबाट प्रवेश गर्ने र उन्मुक्ति लिन सक्ने हुदा मुलुकी अपराध संहिताको यो ब्यबस्थाबाट अपराध छिराउने काम बढ्रछ । जिल्ला अदालत नियमावली भने नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नै पक्राउ परेको ब्यकितले कानून ब्यबसायीसंग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून ब्यबसायीद्दारा पुर्पक्ष गर्ने हक भए बमोाजिम नै कानून ब्यबसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नावालक, आर्गिक रुपमा विपन्न वा थुनामा रहेका ब्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक संख्द्ययामा अदालतले वैतनिक कानून ब्यबसायी राख्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ ।

यो ब्यबस्थाले जन्म कैद वा दश वषै वा दश वर्ष भन्दा माथि कैदको संजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको ब्यक्तिले कानून ब्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने शंकास्पद सुविधा दिएर अपराध वढोत्तरी गर्ने मनसाय ब्यक्त नभएको जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ संविधान अनुकूलन रहेको प्रष्ट छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेको कानूनको यो ब्यबस्थाले अपराध घटाउने होइन बढाउने मनसाय देखाउँछ र मूलत संविधान विरोधी मत रहेको छ । यो कार्यविधि संहिता नसचउने हो भने छिटै नै यसले अकौ भयानक समाजिक समस्या ल्याउँछ । अर्काे तर्फ कानून ब्यवसायीको मर्यादामा समेत गंभीर आँच ल्याउँछ । अधिकार विहिन निरीह वैतनिक वकील वाहेक अरु केही छैन । ‘अस्तु ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्