News Portal

घरायसी लिखत तमसुक र कानूनी मान्यता

१२१ पटक

-अधिबक्ता यज्ञवहादुर थापा

घरायसी लिखत भन्नाले घरसारमा तयार भएका लिखतलाई बुझाउँछ । घरसारमा तयार भएका ५० हजार रुपैंयाँ भन्दा माथिका लिखतहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न संवन्धित निकायहरुबाट प्रमाणित गराई अभिलेखीकरण गराउनु पर्दछ । अन्यथा घरसारमा तयार भएका यस्ता लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

कानूनी मान्यता प्राप्त नभए पछि कुनै एक पक्षलाई क्षति हुन पुग्छ । कानून यस्तो बनेको रहेछ मलाई थाहा भएन भनेर छुट पाउने अवस्था रहदैन । मुलुकी देवानी संहिता २०७४को परिच्छेद २ को दफा ५ले कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने स्पष्ट कानूनी ब्यबस्था गरेको छ ।

सबै नागरिकले कानूनको सामान्य जानाकारी राखेकाछन् भन्ने अवधारणा अन्र्तरगत यो सिद्वान्त लागू हुन्छ । अतः घरसारमा तयार गरिने लिखतहरुलाई कानूनी मान्यता दिन स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा दर्ता प्रमाणित गराउन अनिवार्य बनेकोछ । यसले विगतमा भएका वेथिति तथा इमान्दार ब्यक्ति धूर्त ब्यक्तिबाट सजिलै ठगिन नपाओस भनी विधायिकाले यो ब्यबस्था गरेको देखिन्छ ।

घरसारमा तमसुक तयार हुने तर सजिलै ठग्ने मनसाय राखेका ब्यक्तिले अंकमा मात्र उल्लेखन गर्ने वा अंक वा अक्षर लेखिएका ठाउँमा पनि ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाएर अंक वा अक्षर थपघट गरी परिमाण फरक पर्ने गरी रकमान्तर गरी ठग्ने कार्य हुँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । ऋणकबाट ऋणी ठगिदै आएको यही दुष्कृतिलाई हटाउन हालको संहिताले यो ब्यबस्था गरेको हुनुपर्छ ।

नेपालको कानून मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा ३६ को उपदफा (२) (३) (४) (५) अनुसार घरसारमा तयार भएको लिखत स्थानीय तह वा स्थानीय तहक वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नगराए कानूनी मान्यता नपाउने र भोलि अदालतमा फिराद उजुरी दायरी भई मुद्दा फैसला हुँदा अदालतले फैसला कार्यन्वयनलाई रित नपुगेको भनी फैसला कार्यन्वयन नहुने ब्यबस्था गरेको छ ।

मूलत यसले.५० हजार रुपैंयाँ भन्दा माथिको लेनदेन भएको कागज भनेकै कपाली तमसुकलाई इंगित गरेको हो । उल्लेखित कार्यविधि संहिताको दफा ३६ (२)मा लिखत मान्य हुन ५० हजार रुपैया भन्दा बढी रकमको नेपाल भित्र घरसारमा तयार भएको लिखत संवन्धित पक्षहरु स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यलयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

यस्ता खालका लिखतमा लिखतका कारणीहरुलाई प्रमाणित गर्ने कार्यलयले सहिछाप गरारउनु पर्नेछ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा ३६को उपदफा २ बमोजिम लिखत प्रमाणित गराउन आएमा संवन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनि लिखतका पक्षहरुका नाम थर ठेगाना लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो समेत खुलाई अभिलेख राख्नुपर्दछ । त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ भनी कानूनी बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ ।

यसरी प्रमाणित गरिदिए वापत संवन्धित तहले २ सय रुपैया सम्म दस्तुर लिन सक्ने प्रावधान राखेको छ । यस दफा बमोजिम उपरोक्त रित नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुने छैन भन्ने कानूनी ब्यवस्थाले घरसारमा तयार भएका ल्याप्चे सहिछाप दस्तखत लगाएका लिखत मान्य नभई निष्क्रिय हुने प्रष्ट छ । यसर्थ घरसारमा तयार भएका ५० हजार रुपैंयाँ भन्दा माथिका लेनदेनका लिखतहरु स्थानीय तहमा दर्ता प्रमाणित र अभिलेखीकरण गराउन अनिवार्य छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्