News Portal

नेताहरुको सुरक्षा घेरा किन बढाइयो ?

ईसगरमाथा संवाददाता काठमान्डौ, ८ साउन
२३ पटक
काठमान्डौ, ८ साउन

एम.सि सि.अनुमोदन गराउदै गर्दा सरकारले नेताहरको सुरक्षा घेरा बढाइरहेको छ । जव जव राष्टघाति कामहरुको शरुवात हुन्छ तव नेताहरुलाई आवश्यकता भन्दा बडी प्रहरी खटाइन्छ ।

शीर्ष पदमा बसेर राज्यकोष र स्रोत साधनको दोहन गर्नेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अगुवाहरू अग्रतामै रहेकाछन् । राजा र पञ्चले देश लुटेको झुटो अफवाह खडा गरेर बहुदल र गणतंत्र भित्राएका कांग्रेस कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो पालोमा राज्य स्रोतको दोहन गर्न उत्कर्षमा छन् ।

नेताहरु उत्पादनसंग नजोडिने र जोडिए पनि नाम मात्रको उत्पादनले रोग उपचार र विदेश भ्रमण राज्य स्रोतको दोहन तथा खर्च र सुरक्षा बढाउनु लज्जास्पद कुरा हो ।
अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनाल मिर्गौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि दिल्लीमा छन् । धनका धनाढ्य र राज्यले उपलब्ध गराएको भि आइ पि खर्च पाइसकेका खनाललाई पुन सरकारले उपचारका लागि किन रकम छुट्टाउनु पर्यो ?

नेताका उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट थुप्रै खर्च भइसकेको छ । पहुँचवाल नेताहरू सायदै कोही छुटेका होलान्, जसले उपचारका नाममा राज्यको सहायता नलिएका होउन् । सबैभन्दा अधिक एक करोडभन्दा ज्यादा उपचार खर्च लिनेमा सुशील कोइराला, रामवरण यादव र केपी ओली पर्छन् ।

केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतको सुरक्षामा कटौती गरेका थिए । गत मंसिरमा ओली सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर पूर्वपदाधिकारीको नाममा खटिने अनावश्यक सुरक्षाकर्मीको संख्यामा व्यापक कटौती गरेको थियो ।

ओलीसँग इखिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले पूर्व लडाकुहरु समेतको सुरक्षा दस्ताको घेरा राखेर रिस फेर्न नखोजेका पनि होइनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएसँगै प्रचण्डले पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता लगेका सुरक्षाकर्मी सर्लक्क पाए ।

प्रचण्डले सुरक्षाकर्मी राज्यको संयन्त्रले सुरक्षा थ्रेट मापन गरेर दिएको होइन, देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको तजबिजीमा हो ।
त्यस निर्णयको आलोचना गर्ने हुँदा प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको विरोधसमेत भयो ।

याद रहोस्, चाहिनेजति सुरक्षाशक्ति अपुग भएको भन्दै केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा १० हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । यसपालिको बजेटमा सरकारले सीमामा अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप्ने व्यवस्था गरेको छ ।

थपिने बीओपीका लागि जनशक्ति अभाव हुने सशस्त्रले बताउँदै दरबन्दी थपको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ । एकातिर भएका सुरक्षा शक्तिको यो हदसम्म दुरुपयोग छ । अर्कातिर राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार थपिने गरी दरबन्दी थप्ने तयारी छ ।

राष्ट्रिय संकट आफ्नै कारणले थोपर्ने र राष्टघात गर्दा नेताहरुलाई प्रहरीको मजवूत सुरक्षा घेरा आवश्यक पर्ने हुनाले बढाइने गरिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्