News Portal

नेपाल सरकारले एक वर्षभित्र स्याटलाइट स्थापना गर्ने:

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाण्डौं, १३ साउन
४८ पटक
काठमाण्डौं, १३ साउन

स्याटलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) बाट आवश्यक सबै स्वीकृतिका प्रक्रिया पूरा भइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्म खनालले जानकारी दिए ।

‘आईटीयूबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले राख्ने स्याटलाइटलाई असर पार्न सक्ने अन्य स्याटलाइटसँग पनि सबै खालको विवाद अन्त्य भइसकेको छ ।’ नेपालले राख्ने स्याटलाइटले आफ्नो देशको स्याटलाइट प्रभावित हुने भन्दै लावसले आईटीयूमा निवेदन दिएको थियो तर दुवै देश छलफलपछि सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले एक वर्षभित्र स्याटलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी सहित ७० करोड रु. बजेट विनियोजित गरेको छ । यसअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ परामर्शदाता छनोटमा खर्च हुने बताएकोेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक स्याटलाइट लन्चिङ गर्न र ग्राउन्ड स्टेसन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको हो ।
स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान सहित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग गत वर्ष नै प्राधिकरणले संकेत गर्न भनेको थियो  ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालका आशयपत्र मागेको थियो । यस पटक प्राधिकरणले मागेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायल लगायत देशका कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचि सहित प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले गत वर्ष असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो पूरा गर्न सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान रहेकोछ ।

आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्  भने रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइट सम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् । कान्तिपुर

 

प्रतिकृया दिनुहोस्