News Portal

वर्ग वा जात तथा समुदायमा रहेका संभ्रान्तले आरक्षण नपाउने

ईसगरमाथा संवाददाताकाठमान्डौं, २१ साउन
५३ पटक
काठमान्डौं, २१ साउन

सर्वोच्च अदालतले गत पुस १ गते चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण कोटा पाऊँ भन्दै परेको मुद्दामो सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ आए पछि सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामा ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्छ’ भनी ब्याख्या गरिएको छ ।

फैसलाले आरक्षणको आधार ‘वर्ग’ वा ‘जात’ होइन, ‘आवश्यकता’ हो भनेर उल्लेख गरेको छ । वर्ग वा जात तथा समुदायमा रहेका संभ्रान्तलाई फैसलाले बाहिर राखेको छ ।

हालसम्म विभिन्न वर्ग वा जात जाति वा पिछडिएको समुदायको नाममा संभ्रान्तले नै आरक्षण प्राप्त गर्दै आएका थिए भने वास्तविक पीडितले सो सुविधा लिन सकेको थिएन ।

फैसलाले ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग÷तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न’ जरुरी देखेको छ ।

इजलासले किटेरै ‘आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारी आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने’ जनाएको छ ।

त्यसैगरी फैसलामा राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकम भन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई समेत आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने’ उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

समानताको हक उल्लेख धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

आरक्षणलाई सम्बन्धित वर्गका पनि सम्भ्रान्तहरूको कब्जाबाट जोगाउन जरुरी छ । फैसलामा भनिएझैं ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी’ व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।

फैसलामा सम्बन्धित जाति–समुदाय वा वर्गका निम्ति छुट्याइएको कोटा उक्त समूहका सबल, सक्षम र सम्भ्रान्तलाई नभएर सोही समूह भित्र पनि पीँधमा परेकाहरूलाई दिने व्यवस्था मिलाउन जोड दिएको छ ।

सरकारले कानुन बनाउँदा यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, लक्षित वर्गका हुने–खाने वा एउटै परिवारले पटक–पटक अवसर पाउनबाट रोक्नुपर्छ, तर यस्तो मौका अनिवार्य रूपमा त्यही समुदायका तल्लो वर्गकामा मात्रै सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रिट निवेदकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण पाउन दिएको रिट निवेदन खारेज गर्नुपूर्व भारत, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मलेसिया र इजरायल सात देशको विस्तृत र तुलनात्मक अध्ययन गरी सुनाएको यो फैसला दूरगामी महत्वको छ । उक्त फैसलाको नेपालभर सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ नियम २०(२) ले स्नातक तहमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरेको र निवेदकले सो नियमलाई संविधानविरुद्ध पनि चुनौती नदिएको र सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपालीका लागि निःशुल्क भएको उल्लेख गर्दै व्यावहारिक रूपमा पनि स्नातकोत्तर तह विशेषज्ञ तहको अध्ययन हुँदा यसलाई आरक्षणको विषय बनाउनु उचित र विवेकसम्मत देखिँदैन भनिएको छ । –फाईल फोटो

प्रतिकृया दिनुहोस्