News Portal

काँग्रेसको महाधिवेशन विवाद र देउवाले संवैधानिक संकट छल्दै

ईसगरमाथा संवाददाता काठमाण्डौं, २६ साउन
५४ पटक
काठमाण्डौं, २६ साउन

नेपाली काँग्रेसको नियमित महाधिवेशनको समय सीमा समाप्त भैसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम राजनीतिक दलले ५ वर्ष भित्रमा केन्द्र र प्रदेशको कार्यसमिति चुनाव भईसक्नु पर्ने संवैधानिक ब्यबस्था रहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सार्ने दाउमा लागेकाछन् । यस सन्दर्भमा उनले कानुनी परामर्श थालेका छन् । भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर भैसकेकाले देउवा कानुनी परामर्शमा जुटेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ २३ गते ५ वर्ष ६ महिना पूरा हुँदैछ ।

साउन ९ गतेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले साउन १२ को वडा अधिवेशन कार्यतालिका स्थगन भइसकेको छ । भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ २३ गते ५ वर्ष ६ महिना पूरा हुँदैछ ।

साउन २८ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पेस गर्ने र महाधिवेशन सार्ने कानुनी बाटो खोजिरहेका छन् ।
काँग्रेसको संस्थापन पक्षले त्यसलाई पालना गरेर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छ । त्यसमा महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि सोही निष्कर्ष छ ।

संस्थापन पक्षका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाधिवेशन सार्ने कानुनी आधारको खोजीमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्दै आएकाछन् । साउन १६ गते दिउँसो कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

आइतबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि थपलियासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । पौडेलसँगको टेलिफोन संवादबारे निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘ काँग्रेसको वैधानिकता कसरी जोगिन्छ भनेर उहाँले सोध्नुभएको थियो । मैले संविधान तपाईंहरुले नै बनाएको हो, कानुन तपाईंहरुले बनाएको हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर आयोगले निर्णय लिन सक्दैन । आयोगले संविधान विपरीत गरेको निर्णय मान्य हुँदा पनि हुँदैन भनेको छु ।’

यस्तै थपलियाले देउवालाई महाधिवेशन सार्ने भए औपचारिकरुपमा प्रस्ताव ल्याउन सुझाएका थिए । त्यसलाई आयोगले अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने थपलियाको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री देउवासँग भने, ‘हामी नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने कुरा भएन । नेपाली काँग्रेसले प्रस्ताव पठाएको अवस्थामा आयोग सकारात्मक छ।’

देउवाले निर्वाचन आयोगमा महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव पठाउनुभन्दा अघि पार्टी निकट कानुनविद्सँग थप परामर्श गर्दैछन् । त्यसका लागि देउवाले मंगलबार ५÷७ जना वरिष्ठ कानुनविद्लाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको दबाबमा काँग्रेसको वैधानिकताका विषयमा कच्चा निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई उक्त चेतावनी दिएपछि निर्वाचन आयोगले काँग्रेसबाट प्रस्ताव नआई आफै लेखेर दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतका भनाइ छ ।

यसअघि देउवा र शशांकले पठाएका प्रतिनिधिसँग आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतले शून्य समय मानेको अवधिलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि शून्य समयका रुपमा व्याख्या गरिदिने आश्वासन दिएका कुरा नेपाली काग्रेसको स्रोतले जनाएको छ ।

साथै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र पनि दलको अधिवेशन हुन नसकेमा ५० हजार जरिवाना तिरेर अरू छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि सुनाएका थिए ।

तर, कानुनमा रहेको यो व्यवस्था संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल छ भनेर कसैले सर्वोच्चमा उजुरी गर्यो भने सर्वोच्चले फरक ढङ्गले व्याख्या गरेमा आयोगले त्यस अवस्थामा दलको सुरक्षा गर्न नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘संविधान र कानुनले कोरोनालाई चिन्दैन । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा थप व्याख्या गरिएको छ । आयोग कुनै पनि राजनीतिक दललाई अनाहकमा जरिवाना गर्ने पक्षमा छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।

अधिवेशनको विषय आयोगले थप्ने होइन, दलहरूले नै अधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने हो । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई, त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । तर, काँग्रेसलाई यो अवसर भदौ २३ गतेसम्म मात्र छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै आएका देउवा हाल प्रधानमंत्री समेत छन् । नेपाली काग्रेसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन देउवाले कोरना कालको विशेष समयले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको भनी संवैधानिक संकट टार्ने र पार्टीलाई देउवा अनुकूल बनाउन सकिने नेपाली काँग्रेस पौडेल पक्षको आरोप छ ।

काँग्रेसले असोज २३ गते निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण बुझाउनु अनिवार्य छ । निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिना भित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्